कोरबा | जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में बुधवार को विकास कार्यों की गति परखने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत कोरबा, दिनेश कुमार नाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के कड़े निर्देश
बैठक में सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों को संबोधित करते हुए सीईओ श्री नाग ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निम्नलिखित समय-सीमा (Deadlines) निर्धारित की हैं:
- मनरेगा: सभी निर्माण कार्यों को 30 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
- PM आवास (2024-26): प्रथम किस्त प्राप्त आवासों का 31 मार्च तक शत-प्रतिशत प्लिंथ लेवल और जियोटैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- अन्य आवास योजनाएं: प्रधानमंत्री जनमन आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के कार्यों को भी 31 मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है।
- आंगनबाड़ी व शौचालय: आंगनबाड़ी भवनों को 15 अप्रैल तक और स्कूलों में कन्या शौचालय निर्माण को प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा गया है।
- DMF कार्य: जिला खनिज न्यास के अंतर्गत चल रहे कार्यों को 30 अप्रैल तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है।
लापरवाही पर गिरेगी गाज: नोटिस जारी करने के निर्देश
समीक्षा के दौरान जिन ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण की प्रगति शून्य या अत्यंत कम पाई गई, वहां के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों के विरुद्ध कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही धीमी प्रगति वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जिम्मेदार इंजीनियरों और तकनीकी अमले को भी अंतिम चेतावनी दी गई है।
“पात्र हितग्राहियों को समय पर उनके सपनों का घर मिलना चाहिए। जो भी कर्मचारी या अधिकारी शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बरतेगा, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”— दिनेश कुमार नाग, सीईओ जिला पंचायत कोरबा
बैठक में जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के सीईओ, आरईएस (RES) के एसडीओ, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, उप अभियंता और तकनीकी सहायक सहित भारी संख्या में मैदानी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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