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Home»धान खरीदी 2026-27»धान खरीदी 2026-27: अब डिजिटल क्रॉप सर्वे के बिना नहीं बिकेगा धान, पिछले साल मिली छूट पूरी तरह खत्म!
धान खरीदी 2026-27

धान खरीदी 2026-27: अब डिजिटल क्रॉप सर्वे के बिना नहीं बिकेगा धान, पिछले साल मिली छूट पूरी तरह खत्म!

Rahul RathoreBy Rahul Rathore26/06/2026
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📌 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक होंगे नए पंजीयन और संशोधन; कोरबा सहित पूरे प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था।

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। इस बार सरकार उन्हीं किसानों का धान खरीदेगी, जिनका डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा हो चुका होगा। धान का रकबा अब सीधे केंद्र सरकार के एग्रीस्टेक (AgriStack) पोर्टल से तय किया जाएगा। पिछले साल शिकायतों के कारण दी गई सभी छूटों को इस बार समाप्त कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु 

  • खरीदी का नया आधार: धान बेचने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे को अनिवार्य कर दिया गया है।
  • सोसाइटी मॉड्यूल से पंजीयन: किसानों को अब कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। पंजीयन और संशोधन का सारा काम खाद्य विभाग की वेबसाइट के ऑनलाइन सोसाइटी मॉड्यूल के जरिए होगा।

समय-सीमा (Timeline):

  • नए पंजीयन और संशोधन: 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक।
  • डिजिटल क्रॉप सर्वे की अवधि: 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक।
  • पुराने किसानों के लिए नियम: जिन किसानों ने साल 2025-26 में पंजीयन कराया था, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, लेकिन अपने पुराने रिकॉर्ड को एग्रीस्टेक पोर्टल से अपडेट करवाना अनिवार्य होगा।

बटाईदार और संस्थागत किसानों के लिए भी कड़े नियम

सरकार ने इस बार बटाईदार (अधिया/रेगहा) और संस्थागत किसानों के लिए भी एग्रीस्टेक में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इन्हें एग्रीस्टेक के ऑथराइजेशन मॉड्यूल के जरिए अधिकृत किया जाएगा।

लोकेशन ट्रैकिंग अनिवार्य: वन पट्टाधारी, डूबान क्षेत्र और बटाईदार किसानों के खसरा या कंपार्टमेंट नंबर के साथ अक्षांश और देशांतर (Latitude & Longitude) की जानकारी ली जाएगी। विभागीय कर्मचारी मौके पर जाकर इसकी पुष्टि करेंगे। पिछले साल दी गई ‘पीवी एप’ की छूट अब खत्म हो चुकी है।

💻 एग्रीस्टेक पोर्टल पर ऐसे कराना होगा अपडेट

  • नए किसानों के लिए: जिन्होंने पिछले साल पंजीयन नहीं कराया था, वे पहले एग्रीस्टेक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद समिति में जाकर भूमि, खसरा, बैंक खाता और नॉमिनी की जानकारी सोसाइटी मॉड्यूल में दर्ज कराएंगे।
  • अतिरिक्त भूमि की जानकारी: यदि पुराने पंजीकृत किसानों ने कोई नई जमीन खरीदी है या बंटवारे में जमीन मिली है, तो उसकी जानकारी भी मॉड्यूल में अपडेट करनी होगी।
  • बायोमेट्रिक व्यवस्था: धान खरीदी केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार भी बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था लागू रहेगी।
Rahul Rathore

7974214821

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